१७ बैशाख २०८१, सोमबार | April 29, 2024

संविधान संशोधन सर्वसम्मत पारित भएको खुशीयालीमा देशभर प्रदर्शन



बुटवल । नेपालको निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग गर्ने संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मत पारित भएपछि देशभर खुशियाली मनाइएको छ ।

निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्न संसदमा प्रस्तुत भएको संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएपछि बुटवल, काठमाडौं लगायत देशभर खुशियाली मनाइएको हो ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई शनिबार निशान छापमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पास गरेको छ ।

बुटवलमा आयोजित खुशीयाली सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य दधिराम न्यौपाने र रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले सम्बोधन गरेका छन् ।

नेताहरुले सम्बोधनका क्रममा अब नयाँ नक्शालाई आधार बनाएर सरकारले भारतसँग छिटो वार्ता गर्नुपर्ने बताए । भारतले नेपालको अतिक्रमित जमिनबाट तत्काल आफ्ना सेना हटाउन पनि उनीहरुले माग गरे । राष्ट्रिय एकताको पहल गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रशंशा गरे ।

यस्तै, काठमाडौंको माइतीघर मण्डला, पोखरा, नेपालगन्ज लगायतका ठाउँहरुमा उपस्थित सर्वसाधारणहरुले सडकमा नेपालको नक्सा बनाएर खुशियाली मनाएका छन् ।

मण्डलामा दिप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरिए पछि पानी परेको कारण रोकिएको छ ।

संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय एकताको पक्षमा एकमत भएको भन्दै सर्वसाधारणहरुले खुशी व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार  ७ : २७ बजे

बझाङ १(१)मा एमाले उम्मेदवार दमनबहादुर भण्डारी विजयी

काठमाडौं। बझाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. १(१)मा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा

६१ वर्षीय वृद्धबाट भक्तपुरमा १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत

भक्तपुर । भक्तपुरमा १६ वर्षीया किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा

लगानी सम्मेलनः स्वदेशी परियोजनामा विदेशी साझेदार

काठमाडौं । काठमाडौँमा हिजोदेखि सुरूभएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा नेपालले ‘लगानीमा

तिब्बतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने मन्त्री भण्डारीको विश्वास

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल र

चिनियाँ कम्पनीबाट लगानी भित्र्याउन सहजीकरणका लागि समझदारी

काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनीबाट लगानी भित्र्याउन नेपालको निजी क्षेत्रले सहजीकरण