काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशबाट फर्किएका र नेपालमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ ।
समितिको बुधबारको छलफलमा सांसदहरुले देशभित्रै पनि बेरोजगारी बढ्ने र विदेशबाट आउने २५ प्रतिशत व्यक्तिहरु फेरी वैदेशिक रोजगारीमा नजाने सम्भावना बढेकाले रोजगारी व्यवस्थापनामा चुनौति बढेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारी बाट फर्केका युवाहरु सहर केन्द्रीत भएमा उत्पादन नबढ्ने र उपभोग बढ्ने हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने तर्फ अहिले नै ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
युवाहरुलाई कृषि उत्पादन तर्फ आकर्षित गर्न सबै क्षेत्रमा न्यूनतम सुविधा पु-याउने तर्फ सरकारको ध्यान जाुनपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका २५ प्रतिशत व्यक्तिहरु फेरी वैदेशिक रोजगारीमा नफर्कने सम्भावना रहेको र यसले देशभित्र रोजगारीको व्यवस्थापनमा चुनौति बढाउने बताए । पाण्डेले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफै रोजगारी सिर्जना नगर्ने भएकाले उद्योग, कृषि, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अहिले देखि नै गृहकार्य गर्न आग्रह गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भिमसेनदास प्रधानले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरु सहरकेन्द्रीत हुने सम्भावना रहेको बताए । गाउँठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधा राम्रो नहुँदा सहर केन्द्रीत हुने र यसले उत्पादन नबढ्ने भएकाले त्यसतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव बाबुराम अधिकारीले देशभित्रै पनि ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने र विदेशबाट समेत फर्कनेहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयमा चुनौति बढेको बताए । उनले रोजगारी बढाउनका लागि रोजगारदातालाई सहजिकरण गर्ने र स्वरोजगार बन्ने तर्फ कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले कसैले पनि बिजनेस नखोज्ने हो भने विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई सित्तैमा स्वदेश ल्याउन सकिने प्रष्ट पारे। दाहालले नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीहरुलाई नेपालको एयरपोर्टसम्म ल्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित देश र कम्पनीको भएकोले भाडादर तोक्ने, अदालतको आदेश आउने विषय कहाँबाट आयो आफुले थाहा पाउन नसकेको बताए । नेपाल सरकार र सम्बन्धित मुलुकबिच भएको सम्झौतामा नै लैजाने र ल्याउनेगरी भएकाले भाडाको विषय उठ्न नहुने उनले जिकिर गरे ।
छलफलमा सांसदहरुले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई तत्काल ल्याउन सरकारले पहल गर्न नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले २५ हजार जनालाई ल्याउन कम्तिमा पनि १ हजार फ्लाइट आवस्यक पर्ने तर अहिले सम्म कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सांसदहरुले बताएका
प्रतिक्रिया