२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

आत्मदाह गरेका आचार्यले उठाएका विषयबारे सरकारले छानबिन गर्ने



काठमाडौं । शरीरमा आगो लगाइ आत्मदाह गरेका इमालका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषयबारे छानबिन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने र छानबिनको निष्कर्षपछि आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए।

“आत्मदाह गर्नुभएका प्रेमजीले गम्भीर विषय उठाउनुभएको थियो, उहाँले आफू अन्यायमा परेको विषय पनि उठाउनुभएको थियो”, गृहमन्त्री लामिछानेले भने, “ती विषयमा गृह मन्त्रालयले नै तदारुकताका साथ छानबिन गर्ने र सत्यतथ्य बाहिर आइसकेपछि आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय भएको छ ।”

गृहमन्त्रालयले यस विषयमा काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए। छानबिनका लागि समिति गठनको आवश्यकता अहिले नदेखिएको उनले स्पष्ट पारे । “समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले नै छैन तर आवश्यक परेको खण्डमा समिति गठन गरिनेछ”, उनले भने ।

इलामका व्यवसायी आचार्यले हिजो दिउँसो नयाँ बानेश्वर सडकमा शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई उद्धार गरी र्कीतिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा लगिएको र उपचारका क्रममा आज विहान ५ बजे निधन भएको थियो ।

उनले आफ्नो शरीरमा आगो लगाउनु अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेखेर आफूले भोगेका घटना उल्लेख गरेका थिए । अब उनले उठाएका विषयबारे गृहमन्त्रालयले छानबिन गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७९, बुधबार  ८ : ३२ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा