संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्दछ : प्रदेश प्रमुख शेरचन

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम उपमहानगर राष्टिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले स्थानीय सरकारहरुमा पनि महानगर, उपमहानगर र गाउँनगरको अवस्था र समस्या फरक फरक रहेकाले आर्थिक सामाजिक हिसाबले श्रोत साधनको वितरणबारे छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको भन्दै उनले आवश्यक कानून निर्माणमा चासो दिनुपर्ने बताए ।

बुटवलले उपमहानगरपालिकाहरुका साझा समस्याको समाधानको खोजी गर्ने अभ्यासको थालनी गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै महानगर फोरमका संयोजक तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले संघीयता बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका साझा र एकल अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि संघीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताए । उनले महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाहरुको भूगोल, आर्थिक र सामाजिक अवस्था फरक फरक रहेकाले सोहीअनुसारले आर्थिक श्रोतको वितरण गरिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनाहरु दोहोरिने गरेको र योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेकोमा त्यसलाई सुधार गर्दै समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिए ।

नेपाल नगरपालिका संघका सहकोषाध्यक्ष तथा हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीना कुमारी लामाले संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकारहरुलाई सफल बनाउनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रहरुको जिम्मेवारी तोकी सोही बमोजिमको कानुन बनाउन संघीय सरकारले तदारुपता देखाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले स्थानीय सरकारका साझा मुद्दालाई एकीकृत रुपमा समाधान गर्नका लागि साझा समस्या भएका स्थानीय सरकार एकैठाउँमा उभिएको बताइन् ।