काठमाडौं । माओवादी घटक दलले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनकाविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
माओवादी द्वन्द्वकालीन घटनामा ज्यान गुमाएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा लिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आधारमा मानेर उनीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन लागेपछि माओवादी घटक दलको उक्त धारणा आएको हो ।
मंगलबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको माओवादी घटक दलहरुले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
‘शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित् विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् अगाडि बढाइनुपर्दछ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका काम कारबाहीहरुले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । शान्ति सम्झौता र परिवर्तनकाविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं । साथै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिवद्ध छौं ।’
उक्त विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सीपी। गजुरेल, नेकपा प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा बहुमतका संयोजक धमेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुति, नेकपा माओवादी समाजवादी अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य नारायणप्रसाद धिमालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् अगाडि बढाइनुपर्दछ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरितका काम कार्वाहीहरुले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं । साथै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिवद्ध छौं ।
प्रतिक्रिया