१९ बैशाख २०८१, बुधबार | May 1, 2024

सडकमा लाग्यो उद्योगीव्यवासीको नारा : ‘घरधनी हामीलाई प्यारो छ, महामारीमा हामीलाई गाह्रो छ’



काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोना महामारीका कारण बैंकको किस्ता भुक्तानी गर्न गाह्रो भएको भन्दै सडकबाट ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

काठमाडौं जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरुका विभिन्न २१ वटा संगठनहरु मिलेर बनेको ‘काठमाडौं जिल्ला उद्योगी व्यवसायी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समिति’ले काठमाडौंको बसन्तपुर न्यूरोड क्षेत्रमा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा समितिका संयोजक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकको ब्याज र किस्ता, सरकारलाई डिमाण्ड शुल्क, घरबेटीलाई घरभाडा बुझाउन समस्या भएकाले समय थप गरिदिन आग्रह गर्नेगरी सम्बन्धित सबैपक्षलाई सडकमा आई ध्यानाकर्षण गरिएको बताए । श्रेष्ठले अदालतले पनि लकडाउनको अवधिलाई शुन्य समय मान्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पनि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्पस्ट नीति नआउँदा बैंकहरुले ब्याज र किस्ताका लागि ताकेता गरिरहेको तर उद्योगी व्यवसायीहरु तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले ध्यानाकर्षण गर्नुपरेको जिकिर गरे । उनले असार महिनाभित्र तिर्नुपर्ने बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय थप गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरिएको बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरु ‘आफु पनि बाचौं अरुलाई पनि बचाऔं, कोरोनामय अर्थतन्त्र सबैमिलि जोगाऔं’, ‘उद्योगी व्यवसायी घरधनी बैैंक सबै मिलौं, सहकार्य र सहयोगको वातावरण बनाऔं’, ‘घरधनी हामीलाई प्यारो छ, महामारीमा हामीलाई गाह्रो छ’, ‘जबरजस्ती ब्याज असुल गर्न बन्द गर’ लेखिएका ब्यान लिएर सडकमा उभिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०७७, शुक्रबार  २ : २६ बजे

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पहल गरिन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने

नेपालले तेस्रो विकेट गुमायो, आरिफ आउट

काठमाडौं । नेपालले तेस्रो विकेट गुमाएको छ । नेपालका आरिफ

वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई दियो २२८ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई २२८ रनको लक्ष्य

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस : घर बन्न छाडेपछि वैकल्पिक पेसामा मजदुर

तनहुँ । व्यास नगरपालिका-२ का ३४ वर्षीय राजु सेन्चुरीको मुख्य

श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले श्रमिकका लागि सरकारले लागू