३१ असार २०८३, बुधबार | July 15, 2026

कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय समितिले बल्ल नेतृत्व पाउँदै



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका विषयगत समितिले गठन भएको २७ महिनापछि बल्ल नेतृत्व पाउने भएका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयले यही असार २८ गते निर्वाचनमार्फत संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेको हो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन । ‘मिनि संसद्’ भनिने संसदीय समितिले लामो समयसम्म नेतृत्व पाउन नसक्दा प्रदेशसभा सचिवालय र सत्तारुढ नेकपाको आलोचना भैरहेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गरी चार संसदीय समिति छन् ।

प्रदेशसभाका निमित्त सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४८ बमोजिम असार २८ गते दिउँसो १ बजे समितिका अध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने जानकारी दिए । त्यस्तै, असार २७ गते साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।

समितिमा हालसम्म सदस्यमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा अध्यक्षता गर्ने गरिएको छ ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्षता नेकपाका अम्मरबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको अध्यक्षता नेकपाका पदमबहादुर रोकाय, सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षता नेकपाकै राजु नेपाली र सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षता नेपाली काँग्रेसका दिनबन्धु श्रेष्ठले गर्दै आएका छन् ।

२०७४ चैतमा विषयगत समिति गठन भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २६ असार २०७७, शुक्रबार  ७ : २३ बजे

निजी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति द्रुत

बुटवलमा नक्कली नोट छाप्ने गिरोह पक्राउ, ६ लाखभन्दा बढी नक्कली नोट बरामद

बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका-६ नेपालगञ्जरोडस्थित एक पसलबाट नक्कली नेपाली

एक खर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्न राष्ट्र बैंकको बोलकबोल आह्वान

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु एक खर्ब बराबरको निक्षेप

उचित मूल्य र बजार नपाएको भन्दै माईतीघरमा गोलभेँडा फालेर किसानको प्रदर्शन

काठमाडौं । स्वदेशी कृषि उत्पादनले उचित मूल्य र बजार नपाएको

ग्यासमा हुने कालोबजारी र पुराना सिलिन्डर नियन्त्रण गर्न समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित