२५ कार्तिक २०८१, आइतबार | November 11, 2024

एक सय ९२ जनालाई राप्ती र नारायणी नदीमा माछा मार्न अनुमति



चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने राप्ती र नारायणी नदीमा माछा मार्नका लागि एक सय ९२ जनाले अनुमति पाएका छन् । परम्परागतरूपमा माछा मार्दै आएका उनीहरूको अनुमतिपत्र निकुञ्जले नवीकरण गरेको हो ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार अनुमतिपत्र लिनेमा बोटे, माझी, मुसहर, कुमाल, थारू समुदायका रहेका छन् । उनले भने, “अनुमति लिनेको सङ्ख्या दुई सय पुग्ने देखिन्छ ।” गत वर्षहरूमा पनि सोही हाराहारीले अनुमति लिएर माछा मार्दै आएका थिए ।

नदी किनारमा बसोबास गरेर नदीमा आश्रित उनीहरूको हरेक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरिन्छ । निकुञ्जले नदीमा माछा मार्न खुलाएसँगै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, “वैशाखदेखि असारसम्म नदीमा माछा मार्न रोक लगाइएको थियो । साउनबाट माछा मार्न खुला गरेसँगै नवीकरण सुरु गरिएको हो ।”

निकुञ्जले नदीमा आश्रित भएर बसोबास गर्दै आएकाहरूका लागि वैकल्पिक व्यवसायतर्फसमेत केन्द्रित गराउँदै लगेको छ । उनका अनुसार निकुञ्जले जगत्पुर क्षेत्रका पाँच युवालाई अटोरिक्सा, नदीमा आश्रित तर आफ्नो जग्गा भएकाहरूलाई माछापालनका लागि सहयोग र सिलाइकटाइ तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम विगत २० वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका एवं नदीमा आश्रितलाई अन्य व्यवसायतर्फ समेत केन्द्रित गराउन थालेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ५ भदौ २०८०, मंगलबार  ९ : ५३ बजे

‘नेपालका प्रत्येक विश्वविद्यालयमा विज्ञान कूटनीतिसम्बन्धी पाठ्यक्रम आवश्यक’

ललितपुर । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट)द्वारा आज यहाँ

सोमबारदेखि सुरु हुँदै कोप–२९, तयारीका लागि सम्मेलनस्थलमा नेपाली टोली

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको

लाइन काटिएका उद्योगमा भोलि दिउँसो १२ बजेसम्ममा विजुली जोड्न मन्त्रिपरिषदको निर्देशन

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिद्युत महसुल नतिरेर लाइन काटिएका

पर्यटन व्यवसायी वाग्लेको निधन

काठमाडौं । वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी देवेन्द्र वाग्लेको निधन भएको छ

समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कमजोर बनाउने काम हुँदैन : कांग्रेस नेताहरू

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशी समानुपातिक