काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जिवलाल भुसाल रहेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिरणले ६१ उद्योको लाइन काटन् थालेपछि विवाद बढेको थियो । प्राधिकरणले पछिल्लो दुइसातमा २४ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ ।
बैठकले हाल काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन आएपछि त्यसअनुसार हुने भन्दै हाल तत्कालका लागि काटिएको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय भएको हो ।
प्रतिक्रिया