सुर्तीजन्य उद्योगीको प्रभावमा सरकार, नियमन र नियन्त्रणमा उदासिन

काठमाडौं । नेपालमा दैनिक ७३ जनाको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकार उदासिन रहेको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले सुर्ती उत्पादकहरुको प्रभावमा परेर कानुन र नियमावली बनाएर पनि सरकारी संयन्त्रहरु चुप लागेको बताएका छन् । सरकारको मौनताका कारण सुर्ती सेवन नगर्नेहरुको ज्यान पनि खतरामा पर्दै गएको उनीहरुको ठहर छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र [रेस्फेक] ले गरेको सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धी अध्ययनले सरकारी निकायहरु कानुनको कार्यान्वयनमा फितलो तथा उदासिन हुनुमा अप्रत्यक्ष रुपमा सुर्ती उद्योगको प्रलोभन रहेको देखाएको छ ।

सुर्ती उद्योगको प्रभावमा परी सरकारले ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी अंकित चित्र सुर्तीको बट्टामा राख्ने प्रावधान बनाए पनि कार्यान्वयन नगरेको निश्कर्ष निकाल्दै रेस्फेकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्तरमा र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतले पालिकास्तरमा अनुगमन नगर्नुको भित्रि कारण प्रलोभन नै रहेको बताएको छ ।

सुर्ती नियन्त्रणमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्ययनकर्ता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले नेपालमा ३३ प्रतिशत जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर ३९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । उनले विश्वको ५७ मुलुकमा यसप्रकारको अध्ययन भइरहेको पनि बताए ।

सुर्ती सेवन गर्ने ९८ प्रतिशतलाई सुर्तीबाट हुने हानी नोक्सानीका बारेमा ज्ञान भएकाले कानुन कार्यान्वयन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।
सुर्ती उद्योगले उत्पादन, आम्दानी र बजारीकरणमा गरेको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आन्तरिक राजस्व विभागले सुर्तीको विक्रि वितरणका सम्वन्धमा अनुगमन गरि राख्नुपर्ने पनि अध्ययनकर्ता मुल्मीले माग गरे ।

कार्यक्रममा रेस्फेकका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् प्रा। डा.शरदराज वन्तले कोभिड १९ को महामारीका बेला सुर्तीले थप ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले यसलाई बन्देज लगाउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।

दीर्घ रोगको कारक तत्वको रुपमा रहेको सुर्तीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन र उत्पादन बन्देजका लागि के गर्नुपर्छ भनेर छलफल आवश्यक रहेको पनि उनले टिप्पणी गरे । सुर्तीजन्य पदार्थलाई बन्देज लगाएको खण्डमा नाफाखोर उद्योगीलाई बाहेक राज्य र जनतालाई फाइदा हुने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्या डा.उषा झाले सुर्ती सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई हानी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै सेवन गर्नेलाई सम्झाउनु चुनौतिपूर्ण रहेको र सरकारले हालसम्ममा एयरपोर्टमा स्मोकिङ्ग जोन राखेर स्मोक नगर्नेलाई सुरक्षित पार्ने काम बाहेक अरु उदाहरण नदेखेको बताए ।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग नीतिगत सहयोग गर्न तयार रहेको र व्यापारीहरुलाई पनि राखेर छलफल चलाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य र खोप शाखा प्रमुख डा। झलक गौतमले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वार्षिक प्रतिवेदन बनाउनका लागि र बजेट सकाउनका लागि मात्र सुर्ती नियन्त्रणको अनुगमन गरेजस्तो गर्ने गरेको बताए ।