२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

गाजा युद्ध ‘सभ्यताको अपमान’ : चिनियाँ विदेशमन्त्री



बेइजिङ । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले गाजामा भइरहेको इजरायली सैन्य कारबाही (युद्ध) लाई ‘मानव सभ्यताको अपमान’ भन्दै तत्काल युद्धविरामका लागि बेइजिङको आह्वान दोहोर्याएका छन ।

“आजको २१ औँ शताब्दीमा यो मानवीय विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन भने यो मानवजातिका लागि त्रासदी र सभ्यताका लागि लज्जाजनक कुरा हो,” वाङले पत्रकारसँगको नियमित भेटमा भने ।

गत वर्षको अक्टोबरमा इजरायल र हमासबीच जारी युद्ध सुरु भएदेखि नै बेइजिङले तत्काल युद्धविरामको माग गर्दै आएको छ ।

चीनले ऐतिहासिक रूपमा प्यालेस्टिनी मुद्दाप्रति सहानुभूति राख्दै आएको छ र इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको दुई-राज्य समाधानको समर्थन गर्दै आएको छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले द्वन्द्व समाधानका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलन’ आह्वान गरेका छन ।

वाङले भने, “द्वन्द्व जारी राख्नुलाई कुनै पनि कारणले न्यायोचित ठहराउन सकिँदैन र मानिसहरूलाई निर्मम तरिकाले मार्नुलाई कुनै पनि बहानामा सही मान्न सकिँदैन ।”

उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल युद्धविराम र शत्रुता अन्त्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ र मानवीय राहतलाई तत्काल नैतिक जिम्मेवारीको रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।”

बेइजिङका उच्च कूटनीतिज्ञले प्यालेस्टिनी राष्ट्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यतालाई चीनले समर्थन गर्ने बताएका छन ।

“हामी प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको औपचारिक सदस्य बन्न समर्थन गर्छौं”, वाङले भने, “गाजामा भएको विपत्तिले प्यालेस्टाइनी भूमि लामो समयदेखि कब्जा गरिएको तथ्यलाई अब नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा एकपटक फेरि विश्वलाई स्मरण भएको छ । प्यालेस्टिनी जनताको स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापना गर्ने लामो समयदेखिको चाहनालाई अब पन्छाउन सकिँदैन र प्यालेिस्टनी जनताले भोगेको ऐतिहासिक अन्यायलाई नसच्याइ पुस्तौंसम्म जारी राख्न सकिँदैन ।”

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०८०, बिहिबार  १ : ३३ बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय