१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार | December 5, 2025

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध नाउपाका लक्ष्मणकिशोर सर्वोच्चमा



काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नयुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले रिट दायर गरेका हुन् ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोरले आफूले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए । नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित २ वैशाखमा दाबी पेस गरेका थिए ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबि गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुवै दाबिलाई अस्वीकार गर्दै फेरी दुई दिनको समय दिएर सरकार बनाउन दाबि गर्न आव्हान गरेका थिए ।

त्यसपछि सोडारीले यस अघि नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै एमाले, माओवादी, नाउपाको रन्जिता पक्षको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे र प्रदेश प्रमुखले उनलाई बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

लक्ष्मणकिशोरले आफूलाई मूख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै उनले प्रदेश प्रमुखको दुई दिन म्याद थप्ने र सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । यो रिटको पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०८१, आइतबार  ५ : ५४ बजे

सबै सुरक्षा जाँच पार गरेर नेपालगन्जको गोदाममा पुगेको २० लाख बढीको केराउ प्रहरी नियन्त्रणमा

नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालगन्जबाट प्रहरीले अवैध रुपले भण्डारण गरी राखिएको

महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले

४० वर्ष मुनिका कांग्रेसी युवाहरुको सुधार अभियानद्वारा ७७ वटै जिल्लामा संयोजक चयन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस सुधार अभियान (४० वर्ष मुनि) ले

कारागारमा सुरक्षाकर्मीसँग चिनजान, घरमा गएर विभत्स हत्या, बेलहियाबाट पक्राउ

काठमाडौँ । कारागारमा कैद भुक्तानीका बेला चिनजान भएकी सुरक्षाकर्मीलाई घरमै

आयोगद्वारा निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न दललाई निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा