३ असार २०८३, बुधबार | June 17, 2026

सरकारले बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल



काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दै गएकोले बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा मातहत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री पोख्रेलले संक्रमण बढ्दै गएकोले प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा उपस्थिति भएर पठन पाठन गराउने अवस्था नभएकोले सरकारले बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले वर्तमान अवस्था जटिल भएकोले असामान्य ढंगले नै सिकाई र बुझाईका मान्यताहरुलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । बन्दको समयमा विभिन्न बैकल्पिक माध्यमबाट गरिएको सिकाई शैक्षिक सत्रसंग जोडिने र शैक्षिक सत्रको गणना हुने जानकारी गराउदै सोही अनुसार बैकल्पिक सिकाईलाई स्थानीय सरकारले जोड दिनुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।

उनले लामो समय देखि स्कुलहरु बन्द भएकोले पठन पाठन प्रभावित रहेको तर्फ सरकार सचेत र गम्भीर भएको बताए । उनले शिक्षा कार्यालयहरुलाई संक्रमणको केन्द्र बन्न नदिन सरकार सचेत रहेको बताए ।

मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरुलाई साउन महिना भित्र स्कुल पुग्न निर्देशन दिएको बताए । पठन पाठन सुरु नभएको अवस्थामा सरकारी शिक्षकहरुलाई स्कुल पुग्नैपर्ने निर्देशनको विरोध भईरहेका बेला मन्त्री पोख्रेलले सो निर्देशनलाई सरकारले पूर्नविचार नगर्ने स्पष्ट पारे ।

यस्तै निजी विद्यालयहरुलाई राज्यले भिन्न ढंगले हेर्न नसक्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार  ६ : ३१ बजे

राष्ट्रिय सेवा दल तालिम शुभारम्भ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सेवा दलले गत सोमबारदेखि देशभरका २२१ वटा

एल–निनो असर : भित्रिएन मनसुन, सुक्खाको चिन्ता, खडेरीको डर

काठमाडौँ । सामान्यतया जुन १३ मा नेपाल भित्रिने मनसुन यस

विदेशमा पिआर लिएर बसेका कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

डिपसिकको मूल्याङ्कन ५० अर्ब डलर नाघ्यो

बेइजिङ । चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स स्टार्टअप डिपसिकले पहिलो कोष सङ्कलन

‘लुम्बिनी घोषणा पत्र-२०८३’ जारी गर्दै सकियो, विशेषाधिकार समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन

दाङ । बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिका