काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक उल्लंघनकर्तालाई ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रीस्तरिय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट, ललितपुरका उज्जव माली, पर्साका इमामुल हकलगायत ७ जनाले उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
उनीहरूको रिटमा सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने भने पनि प्रहरीले भने शारीरिक दण्ड दिएको उल्लेख थियो ।
रिटमा कानूनी राज्यमा कानून अनुकूल मात्र सजाय वा दण्ड जरिवाना गर्ने गर्नु पर्नेमा कानून प्रतिकुल कुनै दण्ड सजाय सम्मानित अदालतबाट समेत गर्न नमिल्ने अवस्थामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई बलजफ्ती काममा लगाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो ।
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मापासे लगायतका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवामा खटाउने निर्णय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका थिए । उनले भनेका थिए- ‘अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका ४ दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयं सेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ ।’
गृहमन्त्रीको सो निर्णय पछि जेठ १६ गतेदेखि प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउन शुरु गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया