३ असार २०८३, बुधबार | June 17, 2026

भदौ ४ गतेदेखि ६३ लाख कित्ता साधारण सेयर(आईपीओ) निष्काशन गर्दै रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स



काठमाडौ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणका लागि भदौ ४ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ। इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका दरले ६३ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो।

जारी पूँजीको ३० प्रतिशत अर्थात ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । निष्काशन गरिने कुल सेयरमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख १५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्टाएको छ ।

यस्तै ५ प्रतिशत कर्मचारीहरुका लागि छ भने बाँकी ५६ लाख ७० हजार कित्ताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता देखि अधिकतम ६३ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाउनेछन।

इन्स्योरेन्स कम्पनीले धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड तोकेको छ लगानीर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सि–आस्बा अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। साथै मेरो सेयरबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन्।

इन्स्योरेन्सले निष्काशन गर्न लागेको आईपीओलाई इक्रा नेपालले ग्रेड ४ रेटिङ्ग दिएको छ। यसले इन्स्योरेन्सको आधारभूत अवस्था औषतभन्दा कमजोर रहेको देखाउँछ । इन्स्योरेन्सको अधिकृत पूँजी ३ अर्ब र जारी पूँजी २ अर्ब १० करोड रूपैयाँ रहेको छ।

कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ रहेको छ जुन संस्थापक शेयरधनीबाट कायम गरिएको हो । आईपीओ निष्काशन पश्चात इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी २ अर्ब १० करोड पुग्नेछ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७७, बुधबार  ११ : ३२ बजे

राष्ट्रिय सेवा दल तालिम शुभारम्भ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सेवा दलले गत सोमबारदेखि देशभरका २२१ वटा

एल–निनो असर : भित्रिएन मनसुन, सुक्खाको चिन्ता, खडेरीको डर

काठमाडौँ । सामान्यतया जुन १३ मा नेपाल भित्रिने मनसुन यस

विदेशमा पिआर लिएर बसेका कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

डिपसिकको मूल्याङ्कन ५० अर्ब डलर नाघ्यो

बेइजिङ । चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स स्टार्टअप डिपसिकले पहिलो कोष सङ्कलन

‘लुम्बिनी घोषणा पत्र-२०८३’ जारी गर्दै सकियो, विशेषाधिकार समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन

दाङ । बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिका