लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुले पाउँदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय

भालुवाङ । कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले गरेको पूर्व विशिष्टि व्यक्तिलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय खारेज गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्टि व्यक्तिहरुले लिईरहेको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको आज (बिहिवार) बसेको बैठकले पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिने सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मिति २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने गरि भएको निर्णय खारेज गरिएको जानकारी दिए ।

यो निर्णय भएसँगै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले लिँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्नु पर्ने भएको छ । २ वर्षअघिको निर्णयका आधारमा पूर्व मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी र पूर्व सभामुख पुर्ण घर्तीले लिएको गाडी सुबिधा लिदै आएका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र लिला गिरीले भने वर्तमान सरकारको निर्णय आउनु अघि सरकारी सुविधाको सवारी साधन फिर्ता गरेका छन् । यो सुविधा अन्तरगत पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पिएसओको सुविधा लिदै आएका थिए ।

आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउनको लागी पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पन्थीले बताए । यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको छ भने बैठकले कर्मचारी संगठन ओएनएम पनि पास गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले १२ जिल्लामा पर्यटन कार्यालयको सेवा सञ्चालन गर्ने र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पर्यटन कार्यालयको समेत जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । यस अघि पर्यटन कार्यालय दुई स्थानमा मात्रै थियो । नेपालगञ्ज र भैरहवामा रहेका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न र सेवा लिन गाह्रो भएको पर्यटन व्यवसायीको गुनासो रहेको थियो ।