२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

बागमती प्रदेश : राजस्व सङ्कलन घट्यो



बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले सङ्कलन गर्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन करमा कमी आएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको गिरावटसँगै प्रदेश सरकारले ती शीर्षकमा सङ्कलन गर्ने राजस्व पनि प्रभावित भएको हो ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १४ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा रु ११ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ५० हजार मात्र राजस्व सङ्कलन भएको बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सो आवमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट रु छ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा त्यसको करिब ८१ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच अर्ब ४८ करोड ९३ लाख ३८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट परमिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणअन्तर्गत आव २०८०/८१ मा अनुमानभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उक्त शीर्षकमा रु सात अर्ब २५ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकामा रु छ अर्ब ११ करोड ५७ लाख ३८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख उपाध्यायले बताए ।

यस्तै प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु सात अर्ब ७९ करोड ८८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु छ अर्ब ७५ करोड ३७ लाख सङ्कलन भएको छभने अन्तःशुल्क करबापत रु तीन अर्ब ३४ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु दुई अर्ब ३२ लाख १२ हजारमात्र प्राप्त भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु आठ अर्ब एक करोड ३५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु पाँच अर्ब ९३ करोड ८८ लाखमात्र प्राप्त भएको प्रमुख उपाध्यायले बताए ।

प्रकाशित मिति : १३ भदौ २०८१, बिहिबार  ७ : ४८ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको