काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको बार बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका विषयमा समाधान निकाल्नुपर्नेमा बेवास्ता भएको जनाएको छ ।
बारले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त समन्वय समितिको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा समाधान निकाल्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै असंवैधानिक तवरबाट न्यायपरिषद्बाट थप निर्णय गर्नका लागि बिदामा बसेका प्रधानन्यायाधीश र संसदीय सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएका व्यक्तिबाट नेपालको न्यायपालिकालाई गम्भीर असर पार्ने निर्णय हुन लागेको उल्लेख छ ।
बारले उपत्यका बाहिरका बार एकाइले बार परिसर र उपत्यकास्थित बार एकाइमा आबद्ध सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङ्गणमा बिहीबार उपस्थित हुन भनेको छ ।
बारले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलालो न्यायपरिषद् र नेपाल बार एशोसिएसन दुवै पक्षलाई मान्य हुने मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति गरेर समस्याको समाधान अविलम्ब गर्नुपर्ने र समस्यालाई लम्ब्याउँदा कसैको पनि हित नहुने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया