दाङ । लामो समयको छलफलपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएको स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले फिर्ता पठाएका छन् । जनस्तरमा समेछ छलफल चलाएर लामो प्रयास पछि प्रदेशसभाबाट पारित निजामती विधेयक प्रदेश प्रमुख घर्तीले सन्देश सहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख घर्तीले निजामति सहित थप एक विधेयक फिर्ता गर्दै दुई वटा विधेयक भने प्रमाणिकरण गरेका छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारको लागि भन्दै प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद खरेलले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश सभाबाट नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा(१) बमोजिम प्रमाणित भई प्रमाणिकरणका लागि पेश हुन आएका विधेयकहरु संविधानको धारा २०१ को उपधारा(३) बमोजिम पुर्नविचार हुन आवश्यक देखिएको सन्देश सहित प्रदेश सभामा फिर्ता गरेको जनाइएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन संसोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन सम्वन्धि विधेयक भदौ २७ गते पारित भएको थियो । यि दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका हुन् ।
यसैगरी प्रदेश प्रमुख घर्तीले दुई वटा विधेयक प्रमाणिकरण गरेका छन् । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवस्था सम्वन्धी प्रचलित प्रदेश कानून संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन विधेयक असोज २० गते र औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धी विधेयक असोज २१ गते प्रमाणीकरण भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापन विधेयक प्रदेश सभाबाट भदौ २८ गते र औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धी विधेयक भदौ ७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो ।
७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले निजामति सम्बन्धि कानुन बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै पटक पटक राजनीतिक लबिङ गरिरहेका बेला प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक समेत प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता हुनुलाई रहस्यमयढंगले हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया