१५ बैशाख २०८३, मंगलबार | April 28, 2026

भारतीय मालबाहक सवारीको ७२ घण्टे प्रवेश पास खारेज गर्न माग



काठमाडौँ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले मालवाहक सवारी साधन भारवहन नियमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ७२ घण्टे प्रवेश पास खारेज गर्न माग समेत गरिएको छ ।

महासङ्घका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले भन्सार विन्दुमा नै नेपालको कानुनले तोकेको भारवहन क्षमता जाँच पास गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन आग्रह गरे । उनले भने, “जीर्ण पुल र जोखिमयुक्त सडकमा स्पष्ट देखिने गरी सडकको क्षमता र चिह्न राखिनुपर्छ । ”

महासङ्घले ट्राफिक प्रहरी, जनपद प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट मालवाहक सवारी साधनले तोकिएको भार वहन गरेका छन् कि छैनन् भनी मान्यता प्राप्त तौल पुल र निकायको लोड सिट समेत जाँच गरिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, अधिक भारवहन गरेको पाइएमा जरिवानासहित अधिक भारलाई ‘अनलोड’ गर्न लगाई भार मिलान गरेर मात्र अगाडि बढ्न दिनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “ट्राफिक प्रहरी, जनपद प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट मालवाहक सवारी साधनले तोकिएको भारवहन गरेका छन् कि छैनन् भनी मान्यता प्राप्त तौल पुल र निकायको ‘लोड’ सिट पनि जाँच गरिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, अधिक भारवहन गरेको पाइएमा जरिवानासहित अधिक भारलाई अनलोड गर्न लगाई भार मिलान गरेर मात्र अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । ”

महासङ्घले यही पुस २६ गते भारतीय मालवाहक एन.एल.०१ ए एच ५१६१ नम्बरको सवारी साधनले अत्यधिक भार बहन गरी सञ्चालन भएको कारणले दुम्कीवासमा विनय खोलाको पुल भाँचिएर सवारी साधन सञ्चालनमा बाधा पुगेको जनाउँदै सम्बन्धितलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ पुस २०८१, सोमबार  ३ : २५ बजे

राष्ट्रिय सहमतिमा नै संविधान संशोधन हुन्छ : संयोजक शाह

काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका

सरकारी कार्यक्रम अब होटलमा होइन, कार्यालयभित्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका

निसीखोलाका १२४ पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनमा

गलकोट । बागलुङको सबैभन्दा पश्चिम क्षेत्र निसीखोला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक

आजको मौसम : यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । पश्चिमी र स्थानीय वायु साथै नेपालको पूर्वी भाग

निजामती विधेयकको मस्यौदामाथि तीन हजार पाँच सय सुझाव

काठमाडौँ । सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नका लागि