२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

बागमतीका सभामुखको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बस्दै



हेटौंडा । भोलि माघ २३ गतेका लागि बोलाइएको बागमती प्रदेशसभा बैठकलाई सहज बनाउने र दलहरूबीच सहमति कायम गर्ने उद्देश्यसहित सभामुख भुवनकुमार पाठकको आह्वानमा आज दिउँसो ३ बजे सर्वदलीय बैठक बस्ने भएको छ ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते मात्र सुरु भएको थियो । उक्त बैठकमा तीनवटा विधेयक पेस गर्ने भनिए पनि दलहरूबीच विशेषगरी बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक पेस हुन सकेनन् । यही कारण आगामी बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख पाठकले सर्वदलीय छलफलको पहल गरेका हुन् ।

सत्तापक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) तथा अन्य दलहरूले बजेट खर्चको पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यी विषयमा दलहरूबीच थप छलफल आवश्यक रहेको जनाउँदै सभामुखले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

आजको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटेमा माघ २३ गते बस्ने बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने मार्गप्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । संसदीय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशसभालाई नियमित सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सभामुख पाठकले सबै दललाई संवादका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

सर्वदलीय बैठकले प्रदेशसभाको आगामी कार्यसूचीलाई सहज बनाउनेमात्र होइन, दलहरूबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०८१, मंगलबार  ११ : ०२ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको