लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यवसायी अनिच्छुक

काठमाडौं । आगामी असोज १ देखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भनिए पनि व्यवसायी भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

स्पष्ट निर्णय नभएको भन्दै व्यवसायीले सञ्चालनमा अनिच्छा देखाएका हुन् । कोभिड-१९ सङ्क्रमित दैनिक बढ्दै गएकाले यसै भन्न नसकिने अवस्था नरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले पनि कोरोना प्रभावको हालको अवस्था हेर्दा सञ्चालन हुनसक्छ नै भन्न नसकिने जनाएको छ ।

विभागमा महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, ‘अहिले विभाग पनि पूर्ण आइसोलेसनमा छ । असोज १ बाट खुला गर्ने त भनिएको छ । कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गयो भने त के खुल्ला र ?’ तर यातायात व्यवसायीले भने सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्छन्, ‘पहिला पनि सञ्चालन गर्ने भनेर दुईपटक सम्म सरकारले भनेको हामीले गाडी मर्मत गरेर तयारी गरेकै हो तर सञ्चालन भएन । अहिले पनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? यसरी पटकपटक गाडी मर्मत गर्दै थन्काउँदै गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।’

करिब छ महिना बन्द भएका लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहत नदिएको व्यवासायीले गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातलाई पहिला अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको तर पछि मध्यम प्रभावितमा राखेर राहत तथा सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

स्वाँरका अनुसार सरकारले मध्यम प्रभावित भनिदिएपछि बैङ्कले कर्जा तथा ऋणको किस्तामा कुनै सुविधा दिँदैनन् । स्वाँर भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कुनै निकायबाट हुनै राहत पाएका छैनौँ । बैङ्कले कर्जाको पुनर्तालिका गर्नसमेत मानेका छैनन् । सरकारले गरेको घोषणा, सहमति र मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका कुरा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।’

गाडी सञ्चालन भएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डबारेमा व्यवसायीले कुनै तयारी थालेका छैनन् । मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोगको कुरा सामान्य भयो तर यात्रुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सबै सिटमा यात्रु राख्न पाइने÷नपाइने, बीचबाट यात्रु चढाउन पाइने÷नपाइने कुनै कुराको टुङ्गो नभएको महासङ्घले जनाएको छ ।

सामाजिक दूरी कायम गर्न तत्कालका लागि सरकारले ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको थियो । यातायात मजदुरको एक लाख रुपियाँको कोरोना बीमामा सरकारले ५० र यातायात व्यवसायीले ५० प्रतिशत अनुदान गर्ने सहमति छ ।

यातायात श्रमिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका निम्ति सरकारका तर्फबाट कोष स्थापनाका लागि विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पहल गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।