नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद तथा प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री रत्न खत्रीले नेपालगन्जमा संचालनमा रहेको संजिवनी अस्पतालको खारेजीको माग गरेका छन् । सामाजिक संजाल मार्फत सांसद खत्रीले अस्पताल खारेजीको माग गरेका हुन् ।
उनले संजिवनी अस्पतालले गरेको ठगी र अबैधानिक क्रियाकलामा आफ्नो इथिक्सले टुलु टुलु हेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै अस्पतालको अबैध क्रियाकलाप बिरोध गर्दा जस्तोसुकै चुनौतीको सामन गर्ना तयार रहेको समेत जनाएका छन् ।
अस्पताल अवैध संचालनमा रहेको आरोप लगाउँदै पूर्वमन्त्री खत्रीले अस्पतालको अवैध संचालनका केही बुँदाहरु समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले संजिवनी अस्पतालले ठगी धन्दा चलाइ रहेको आरोप लगाउँदै अस्पताल अनुमति बिना संचालनमा रहेको जनाएका छन् । उनले संजिवनी कलेज अफ मेडिकल साईन्सेस (साबिक नेपालगंज हस्पीटल रिसर्च एण्ड ट्रेनिग सेन्टर) स्वास्स्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ब्यावस्था अनुसार खारेज भएको खारेजीमा रहेको समेत जनाएका छन् ।
खत्रीले अस्पतालको लागी प्रति शैया ५५ स्वायर मिटर जग्गा चाहिने भएपनि अस्पताल मापदण्ड भन्दा कम जग्गामा संचालनमा रहेको उनको भनाई छ । ‘अस्पतालको लागी प्रति शैया ५५ स्वायर मिटर जग्गा चाहिन्छ, यो हिसाबले १०० शैया को अस्पताल चलाउन लाई १७ कट्ठा जग्गा चाहिन्छ, चाहिने जति जग्गा संजिवनी संग छैन र पुर्बाधार पनि छैन। अहिले अबैधानिक तरिकाबाट मेडिकल कलेजको जग्गा तथा बिल्डिगमा अस्पताल चलाएको छ। अस्पताल संचालन गर्दा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर मात्र गर्नु पर्छ तर कुनै पनि निकायबाट अनुमति लिएको छैन।’ उनले लेखेका छन् ।
सांसद खत्रीले संजिवनीले कुनै पनि निकायबाट अस्पताल संचालनको अनुमति नलिएको दाबी गर्दै अस्पताल संचालन गर्न २०० बेड सम्म प्रदेश बाट र २०० बेड भन्दा माथी संघबाट अनुमति लिनु पर्ने जनाएका छन् । उनले बाहिर संजिवनीको बोर्ड लगाए पनि भित्र सबै कारोबार नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको नाममा भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘अहिले नेपालगंज हस्पिटल ट्रेनिग एण्ड रिसर्च सेन्टरले २०५३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा बिभागबाट १०० शैयाको अस्पतालको अनुमति लिएको प्रमाण पेश गरेका छन्, तर त्यसपछि त्यसको नबिकरण भएको छैन। जब कि नबिकरण नभए त्यो अस्पताल खारेज हुने ब्यावस्था छ। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २१,२२,२३ ब्यावस्था र स्वास्थ नियमावली २०७७ को नियम ले पहिला अनुमति लिएर संचालित अस्पतालले नियमावली लागु भए पछि नियमावली अनुसारको मापदण्ड पुरा गरि वढीमा ६ महिना भित्र नबिकरण गर्नु पर्ने अन्यथा दर्ता खारेज हुने भन्ने ब्यावस्था गरेको छ। सो ब्यावस्था अनुसार नबिकरण नभएको हुदा नेपालगन्ज हस्पीटल ट्रेनिग एण्ड रिसर्च सेन्टर खारेज भएको छ,’ उनले सामाजिक संजाल मार्फत भनेका छन्, ‘जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ , स्वास्थ्यसेवा नियमावली २०७७ ,स्वास्थ्य संस्था संचालन निर्देशिका २०७८ लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,संचालन, नबिकरण र स्तरउन्नति गर्न बनेको ऐन २०७६ र प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना संचालन, नविकरण तथा स्तरउन्नती नियमावली २०७७ ले गरेको ब्यावस्था बिपरित अबैधानिक हिसाबले अनुमति नलिई अस्पताल संचालन गर्न खोजेको अवस्था छ।’
खत्रीले संजिवनी (साबिक नेपालगन्ज हस्पीटल ट्रेनिग एण्ड रिसर्च सेन्टर) अबैधानिक रहेको जनाएका छन् । हाल सम्म अस्पताल दर्ता र भौतिक पुर्बाधार अन्तरगत अहिले जग्गा नपुग्ने हुदा दर्ता पनि हुने नहुने तर्ब गर्दै उनले गैरकानुनी रूपमा बोर्ड राखी संचालन गरेको संजिवनीको सम्पुर्ण प्रक्रिया रोक्ने र खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
सांसद खत्रीले लगाएको आरोप सम्बन्धमा प्रतिक्रियाका लागि फोन गर्दा संजिवनी अस्पतालका सिओओ डा. नितेश कनोडियाको मोबाइल उठेन ।
प्रतिक्रिया