२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

मधेस प्रदेशमा खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधान संघीयमन्त्रीहरु बीच छलफल



काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधान गर्न विभिन्न चार मन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।

वर्षात्का समयमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा पानी अत्यन्त कम परेकाले खानेपानी तथा सिँचाइको अभाव भएपछि उक्त समस्या समाधान गर्न सोमबार कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री रामनाथ अधिकारीको पहलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासिया र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रदीप यादवबीच छलफल भएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा भएका सो बैठकमा ती चारवटै मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा मन्त्री अधिकारीले मधेस प्रदेशमा अत्यन्त कम वर्षा हुँदा रोपाइँ हुन नसकेको सन्दर्भमा अध्ययन गर्न टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिएका थिए । उनले टोलीले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले थप काम गर्ने बताएका थिए ।

बैठकले मधेशमा खानेपानीको समस्यासमेत रहेको जनाउँदै त्यसको अध्ययन गर्नका लागि चारवटै मन्त्रालयका सहसचिवको प्रतिनिधित्व ।रहनेगरी एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

उक्त कार्यदलले तत्काल समस्या पहिचान गरी शीघ्र समाधानका उपाय खोज्ने जनाइएको छ । छलफलमा जलस्रोत तथा सिँचाइसचिव सरिता दवाडीले तराईका जम्मा ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको बताए । उनले सिँचाइ र खानेपानीका लागि भूमिगत पानी नै उत्तम उपाय भएको उल्लेख गरे ।

बैठकमा मन्त्री अधिकारीले किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्च प्राथमिता दिएको हुँदा यसका लागि चारमन्त्रालयका बीचमा थप समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले चाँडोभन्दा चाँडो जनतालाई खानेपानी र सिँचाइको सुविधा पुर्याउन सरकार लागिरेहको बताउँदै सबै मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर चाँडो काम सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०८२, मंगलबार  ८ : ४५ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको