बुटवल । रुपन्देही जिल्लाका १६ स्थानीय तहमध्ये १२ पालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजकहरूको सहभागितामा अन्तरपालिका समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा देखा परेका समस्याहरू, कानुनी चुनौतीहरू, र समाधानका उपायहरूबारे गहिरो छलफल गरिएको थियो ।
संयोजकहरूले आफ्ना पालिकामा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा र लेनदेनसम्बन्धी विवादहरू आउने गरेको जानकारी गराउँदै त्यस्ता मुद्दाहरूको समाधानमा कानुनी जटिलता, पक्षहरूबीच सहमतिको अभाव र सामाजिक दबाब जस्ता कारणले चुनौती थपिने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले संविधानले प्रत्यायोजित अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न न्यायिक समितिहरूले एकताबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको एकता आवश्यक छ ।”
त्यस्तै, न्यायिक समिति, रुपन्देहीकी अध्यक्ष सावित्रा देवी अर्यालले निष्पक्ष न्याय सम्पादनको आवश्यकता औंल्याउँदै राजनीतिक आस्था र दबाबभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । “पक्ष र विपक्ष दुवैलाई समान व्यवहार गर्दै निष्पक्ष न्याय दिनु हाम्रो जिम्मेवारी हो,” उनले भनिन् ।
बैठकमा विभिन्न पालिकाका न्यायिक समिति संयोजकहरूले आ–आफ्नो अनुभव तथा समस्याहरू साझा गरेका थिए । सहभागीमध्ये तिलोत्तमा नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा सञ्जालकी उपाध्यक्ष जागेश्वर देवी चौधरी, देवदह नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा सचिव विद्या गुरुङ, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा सहसचिव उमा अधिकारी, ओमसतिया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष सुनिता चौधरी, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना हरीजन, कोटहीमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शुशिला कुमारी यादव, मर्चवारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष आशा सिंह र सम्मरीमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी प्रियंका सिंहले न्याय सम्पादनमा भोगेका व्यावहारिक समस्याहरू प्रस्तुत गरे ।
बैठकले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो रहेको स्पष्ट पारेको छ । सहभागी संयोजकहरूले नियमित छलफल, क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अनुभव आदानप्रदानमार्फत न्यायिक प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसले स्थानीय तहमा कानुनी शासन सुदृढ गर्दै न्यायिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया