काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले आजदेखि फेरि आन्दोलनमा गएको छ ।
संसदको शिक्षा समितिबाट पारित विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकार कमजोर बनाएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको महासंघले जनाएको छ । विगतमा भएका सहमति विधेयकमा समावेश नभएकोले आन्दोलन अपरिहार्य बनेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जनाएका छन् ।
पहिलो चरणअन्तर्गत भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र प्रमुख सचेतकहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइनेछ। त्यसपछि भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लास्तरमा २ घण्टे धर्ना दिइनेछ।
दोस्रो चरणमा भने भदौ २१ देखि धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शनसहित थप आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महासंघले जनाएको छ।
गत चैत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित गरिएको थियो। तर भदौ ६ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको शिक्षा विधेयकमा ती सहमति परिपालन नभएको महासंघको आरोप छ।
महासंघले सरकारसँग विगतमा भएका विभिन्न सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै आएको छ। ती मागमा अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति व्यवस्था (हालको ६०–४० को सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब–पद व्यवस्था, बालकक्षा शिक्षकको सेवा स्थायित्व, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई उपदान तथा शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध प्रमुख छन्।
प्रतिक्रिया