कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशाका रोगी रहेको पाइएको छ । यहाँ ११.७ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट ग्रसित भएको पाइएको छ ।
स्विस सरकार तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सीएमसी नेपाल)को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बुधबार आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना २०७९-२०८७ को मध्यकालीन समीक्षा तथा अन्तरक्रियामा यस्तो तथ्यबारे जानकारी दिइएको हो ।
सीएमसी नेपालका निर्देशक डा. पशुपति महतले मानसिक स्वास्थ्य, यसको राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशाका रोगी भएको बताए । ११.७ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट ग्रसित भएको जनाउँदै उनले यसको रोकथामका लागि सबै तहका सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानमा साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “हाल रोग लाग्नेभन्दा पनि लुकाउने समस्या छ, यो सोचनीय कुरा हो । धेरै थोरै मात्र हो सबै मानिसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ । यसमा समयमै गम्भीर बनौँ ।”
मन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेशले देशका सात प्रदेशमध्ये पहिलोपटक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनस्तरमा पुर्याएको बताए ।
सोही मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले मानसिक स्वास्थ्य आधारभूत अधिकार भएको बताए । स्वास्थ्यले तत्काल र शिक्षाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले जतिसक्दो मानव स्वास्थ्य संरक्षणका लागि सबै सरोकार भएकाहरू सचेत बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र सुर्खेतका निर्देशक शक्ति सुवेदीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका समस्याबारे अध्ययन गरेर विभिन्न प्रकारका औषधि आपूर्तिको काम भइरहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख रमेश थापाले मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया