काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। मिल्सले दायर गरेको रिटको मंगलबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । अदालतले दुवै पक्षलाई कात्तिक १९ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
प्राधिकरणले मिल्सलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको जरिवानासहित ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन पत्र काटेको भन्दै मिल्सले त्यसविरुद्ध प्राधिकरण विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।
मिल्सले प्राधिकरणको २०८२ असोज १० गतेको निर्णय र असोज १२ र १३ गते का सूचना तथा रकम बुझाउन माग गर्दै जारी गरेको पत्र कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो।
उता प्राधिकरणले भने बक्यौता नतिरेको भन्दै २५ वटा उद्योगमा विद्युत काटिसकेको छ । १२ उद्योगले बक्यौता रकम किस्तामा तिर्न सुरु गरिसकेका छन् भने ६ वटा उद्योगले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका छन्।
उच्च अदालत पाटनले यस विषयमा दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने भन्दै कात्तिक १९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
यस्तो छ अदालतको आदेश :
प्रतिक्रिया