प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चबाट कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोज कुमार शर्मासहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले विपक्षी पक्षहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, अन्तरिम आदेश भने जारी गर्न अस्वीकार गरिएको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्बन्धी विषय रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले हालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन ।”

रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको र त्यसपछि गरिएको संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णयहरू नगर्न/नगराउन माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा यस सम्बन्धमा दायर १६ वटा रिटमाथि बुधबार संयुक्त रूपमा सुनुवाइ गरिएको थियो । सुनुवाइका क्रममा केही कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा टुंगो लागेसम्म निर्वाचन बाहेकका अन्य निर्णयहरू रोक्नुपर्ने तर्क गरेका थिए भने केहीले निर्वाचनसहितका सबै कार्य रोक्न माग गरेका थिए ।