१८ श्रावण २०८३, सोमबार | August 4, 2026

निर्वाचन सफल बनाउन सबैको साथ र सहयोग जरुरी हुन्छ : प्रधानमन्त्री कार्की



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन सफल बनाउन सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताएकी छिन ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग मुलुकको समयसामयिक राजनीतिक विषय, निर्वाचनको तयारी, सरकारको काम कारवाहीलगायतका विषयमा छलफल गरेकी उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारका तर्फबाट अधिकत्तम प्रयास भइरहेको र क्रमशः वातावरण बन्दै गएको तथा यसबीचमा जेनजी, राजनीतिक दलबीचमा छलफल भएको समेत सो अवसरमा जानकारी दिएकी थिइन ।

सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन सफल बनाउने र नयाँ सरकारलाई जिम्मा लगाएर विदा हुने मनसायमा आफू रहेको समेत प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

सुशासन कायम गर्ने र निर्वाचन गराउने सरकारको प्रमुख उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दललाई निषेध गरेर नभई उत्साहपूर्वक सहभागिता गराएर फागनु २१ को निर्वाचन सम्पन्न गर्दै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताइन । आफूले असहज अवस्थामा सरकारको नेतृत्व लिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आलोचनाबाट नडराउने बताइन ।

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०८२, शनिबार  ७ : ३३ बजे

पच्चिस वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

काठमाडौँ । सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन

मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा हुँदै, जनार्दन शर्मापनि सहभागी हुने

काठमाडौं । मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन भन्दै काठमाडौँमा ‘अग्रगामी मोर्चा’

पक्राउ परेको २४ घण्टा नपुग्दै छुटे दुर्गा प्रसाईं

भक्तपुर । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेको २४ घण्टा

कांग्रेसद्वारा तराई-मधेशमा भएका घटनाको न्यायिक समिति गठन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र

दश प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको जोड

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १० प्रतिशत निःशुल्क