काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा हालसालै गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध ७४ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । कुल ११० सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदले उक्त नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै पुनः संवैधानिक आह्वानका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् ।
सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित रिट कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले सर्वोच्चमा दर्ता गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिटमा भोलिका लागि पेसी तोकिएको छ ।
मधेस प्रदेशमा एमालेले एक महिनाअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवलाई समर्थन गर्दै सरकार गठनको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर जनमत पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण लोसपा नेपालका जितेन्द्र सोनाल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सोनालले बहुमत पाउने अवस्था नबनेपछि विश्वासको मत नमागीकन राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि मधेसमा सरकार गठनका विषयमा नयाँ राजनीतिक खिचातानी सुरु भएको थियो । कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुटेपछि कांग्रेसले सातदलीय गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास थालेको थियो । यसबीचमा एमालेले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा सरकार गठनको पहल गरेको थियो ।
तर, सातदलीय गठबन्धनले भने संविधानको धारा १६८(२) अनुसारको प्रक्रिया बाँकी रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरूले प्रदेश प्रमुखले ‘उपचारका लागि काठमाडौं जाने’ भन्दै होटलमा नै एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ दिलाएको भन्दै संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया