काठमाडौं । सरकारले विपन्न नागरिकको कोरोना परीक्षण निः शुल्क गर्ने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन गर्न सकस देखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा गत २८ भदौमा बसेको बैठकले उपचार सम्बन्धमा चिह्न वा लक्षण देखिएका विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । विपन्न नागरिकको पहिचानका लागि के गर्ने भन्ने ठोस योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन ।
गरिबी निवारण नीति २०७६ अनुसार देशभर १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । यो कुल जनसंख्याको ४९ लाख १ हजार ४ सय ८३ हो । अधिकांशले गरिबी परिचयपत्र अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा शरद वस्तीले कुनै पनि नागरिक आर्थिक हैसियत कमजोर भई उपचारका कारण कोरोना परीक्षण गर्नबाट वञ्चित हुन नहुने बताए । उनले भने, ‘यो बेला परीक्षणको दायरा संकुचित गर्ने बेला होइन । आर्थिक रूपमा कमजोर भएका जोसुकैको पनि कोरोना परीक्षण निःशुल्क गरिनुपर्छ ।’
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा बाबुराम मरासिनीले सरकार आफैंले ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन उल्लंघन गरेको बताए । उनले भने, ‘ऐनमा निःशुल्क भनिएको छ । तर, सरकारी, निजी अस्पतालहरूले शुल्क असुल्दै आएका छन् ।’
उनले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएकाहरूको निःशुल्क कोरोना परीक्षण गरिनुपर्ने बताए । गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ मा अति गरिब, सामान्य गरिब र मध्यम गरिबका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । तर, हालसम्म २३ जिल्लाको सर्वेक्षण तथ्य पहिचान भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ५४ जिल्लाको अझै सर्वेक्षण तथ्य पहिचान हुन सकेको छैन ।
अन्य २८ जिल्लामा गरिब घर परिवार सर्वेक्षण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीर अधिकारीले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । उनले भने, ‘निर्देशिका संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । संशोधन भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया