२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार | March 13, 2026

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय



दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सातवटा निर्णय गरेको छ । बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले पेस गरेको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेलगायत सात निर्णय गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालका अनुसार सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६ को दफा ११९ को अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले बाधा अड्काउ फुकुवा गर्दै निर्देशनालयले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कार्य निर्देशनालय गठन नभएसम्म उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयकै तर्फबाट लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पठाउन बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक तथा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ पनि बैठकले पारित गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।

यसैगरी भीम अस्पतालमा सरुवा भएका कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन डा वर्षा थापालाई मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको जिम्मेवारी दिने र शिवराज नगरपालिकाको हाटबजार व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०८२, आइतबार  ६ : १३ बजे

इरानी स्कुलमा भएको मिसाइल आक्रमण पीडितलाई चीनले २ लाख डलर सहयोग दिने

बेइजिङ । चीनले पश्चिमएशिया युद्धको सुरुआतमा इरानको एक विद्यालयमा भएको

एलपी ग्यास संकटबारे सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं । राजधानीमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको

इरानी नाविकका शव श्रीलङ्काबाट फिर्ता

कोलम्बो । श्रीलङ्काले आफ्नो तट नजिक अमेरिकी पनडुब्बीको आक्रमणमा मारिएका

‘पश्चिम एशियामा द्वन्द्व बढ्दै गएमा नेपाली चुलाचौकोमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने’

काठमाडौं । नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र इन्धनको प्रमुख स्रोतका

ग्यास, पेट्रोलियमको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगद्वारा सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज