भारतको बजेट : पूर्वाधार र उत्पादनमा ठूलो लगानी

नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र व्यापार अनिश्चितताका बाबजुद देशको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न केन्द्रित गर्दै आइतबार संसद्मा आफ्नो वार्षिक बजेट पेस गरेको छ ।

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट पेस गर्दै वित्तीय विवेकमा अडिग रहँदै पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा लगानी बढाउने सरकारको योजना रहेको बताईन । अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को बजेट यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा उच्च ब्याज दर, भूराजनीतिक तनाव र नयाँ संरक्षणवादी नीतिहरूका कारण व्यापार र पूँजीको प्रवाहमा असर परेको छ ।

वित्त मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले वित्तीय सुदृढीकरण कायम राख्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) घाटालाई ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन चालु वर्षको ४.४ प्रतिशत घाटाभन्दा थोरै कम हो ।

सीतारमणले नयाँदिल्लीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आफूलाई दृढ बनाउँदै घरमा लचिलोपन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दै कुनै लोकप्रिय उपहार प्रस्ताव नगरेको बताईन । उनले भनिन, “भारतले समावेशीकरणसँग महत्त्वाकांक्षालाई सन्तुलनमा राख्दै विकसित भारतको दिशामा कदम चाल्नेछ ।” मुख्यतया निर्माण क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिइनेछ र बायोफर्मा तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता उद्योगमा लगानी बढाइनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पूँजीगत खर्च मुख्यतया पूर्वाधारमा १२२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ (एक खर्ब ३३ अर्ब डलर) पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो जुन गत वर्ष ११२ खर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न बायोफर्मा, सेमिकन्डक्टर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट र दुर्लभ अर्थ म्याग्नेटसहित सातवटा रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ । आयातमा निर्भरता कम गर्न तीनवटा रासायनिक उत्पादन पार्क स्थापना गरिनेछ ।

बजेटले अतिरिक्त ऋण सहायता र सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यमहरूको वृद्धि कोषको घोषणा पनि गरेको छ । वित्तीय बजारलाई गहिरो बनाउन कर्पोरेट बन्ड बजार बलियो बनाउने र विदेशी लगानीकर्ताका लागि नियमहरू सजिलो बनाउने उपायहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।

सीतारमणले सात उच्चगतिको रेल कोरिडोर निर्माण गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा २० नयाँ जलमार्ग सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिईन । खानी, प्रशोधन, अनुसन्धान र उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न दुर्लभ पृथ्वी खनिज तत्वहरूका लागि समर्पित फ्रेट कोरिडोर पनि स्थापना गरिनेछ । यसबाहेक, पारिस्थितिकीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दिगो पहाडी र तटीय ट्रेलहरू विकास गरिनेछ ।