११ जेष्ठ २०८३, सोमबार | May 25, 2026

निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता



काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका लागि प्रशासनिक झन्झट, घुसखोरी र अनावश्यक कानुनी झमेलाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन नपर्ने, सरकारी निकायमा लाइन लाग्न नपर्ने र सामान्य आर्थिक गतिविधिका कारण थुनिनु नपर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयात्रीका रूपमा अघि बढाउने नीति लिइएको बताए । “अब निजी क्षेत्रले दुःख पाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ, हामी तपाईंहरूको सहयात्री हौँ,” उनले भने । उनले लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढ रहेको जनाउँदै भने, “म घुस खान आएको होइन, कसैलाई खान पनि दिन्न ।” अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले आर्थिक अपराधसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दै अब सामान्य प्रकृतिका आर्थिक अनियमिततामा कैद सजायभन्दा आर्थिक जरिवानामा केन्द्रित हुने जानकारी दिए । उनले भने, “आर्थिक बेइमानीमा अब हामी आर्थिक जरिवानामा जान्छौँ, उद्योगी–व्यापारी थुनिनु पर्दैन ।”

तर, राज्यले सहजीकरण गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि इमानदारीको अपेक्षा गरिएको उनले स्पष्ट पारे । “राज्य साथी र सहयात्री बन्दा निजी क्षेत्रले पनि बेइमानी नगर्ने अपेक्षा छ,” उनले भने, “यदि नियोजित रूपमा बेइमानी गरिन्छ भने त्यसमा हामी निर्मम हुनेछौँ ।”

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०८२, सोमबार  ३ : १७ बजे

गत आर्थिक वर्षमा ११ हजार ६०३ पर्यटक पुगे कोशी टप्पु

धरान । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ हजार ६०३ पर्यटकले

तोलामा एक हजार नौ सयले बढ्यो सुनको मूल्य

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु

पोखरा महानगरको योजना : फिर्केको दायाँबायाँ ‘फुटट्रेल’, ‘एलइडी’ले सजाइने

कास्की । पोखरा महानगरपालिका विगत लामो समयदेखिको प्रयासपछि फिर्केखोलाको अतिक्रमण

विद्यार्थीलाई चोयाको सामग्री बनाउने सीप प्रदान

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-१० पात्लेखेतमा रहेको दीपक माविका विद्यार्थीहरूलाई

रौतहटमा बाघ गणना जारी

रौतहट । बाघको संरक्षण गर्न सबै तहतप्काबाट लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको