१६ चैत्र २०८२, सोमबार | March 30, 2026

निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता



काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका लागि प्रशासनिक झन्झट, घुसखोरी र अनावश्यक कानुनी झमेलाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन नपर्ने, सरकारी निकायमा लाइन लाग्न नपर्ने र सामान्य आर्थिक गतिविधिका कारण थुनिनु नपर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयात्रीका रूपमा अघि बढाउने नीति लिइएको बताए । “अब निजी क्षेत्रले दुःख पाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ, हामी तपाईंहरूको सहयात्री हौँ,” उनले भने । उनले लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढ रहेको जनाउँदै भने, “म घुस खान आएको होइन, कसैलाई खान पनि दिन्न ।” अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले आर्थिक अपराधसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दै अब सामान्य प्रकृतिका आर्थिक अनियमिततामा कैद सजायभन्दा आर्थिक जरिवानामा केन्द्रित हुने जानकारी दिए । उनले भने, “आर्थिक बेइमानीमा अब हामी आर्थिक जरिवानामा जान्छौँ, उद्योगी–व्यापारी थुनिनु पर्दैन ।”

तर, राज्यले सहजीकरण गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि इमानदारीको अपेक्षा गरिएको उनले स्पष्ट पारे । “राज्य साथी र सहयात्री बन्दा निजी क्षेत्रले पनि बेइमानी नगर्ने अपेक्षा छ,” उनले भने, “यदि नियोजित रूपमा बेइमानी गरिन्छ भने त्यसमा हामी निर्मम हुनेछौँ ।”

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०८२, सोमबार  ३ : १७ बजे

बिहीबार सङ्घीय संसद् बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले यही चैत १९ गते बिहीबार दिउँसो २ः००

महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर्न अदालतले दिएन अनुमति

काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतलाई

खजुरामा ‘प्रथम खजुरा गोल्ड कप’ सञ्चालन हुँदै

खजुरा । खेलकुदको क्षेत्रमा मुलुकमै योगदान गरेको बाँकेको खजुरामा पहिलो

नागरिकसँग शिष्ट बोली, बचन एवं व्यवहार गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गरेका

ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश, तत्काल छोड्न अस्वीकार

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण