बुटवल । रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन जारी गरेको सूचनाको विरोध गर्दै उनीहरूले सोमबार गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय सच्याउन एक साताको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
संघीय सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने भन्दै गाउँपालिकाले १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनापछि गाउँपालिकाभित्र रहेका हजारौँ सुकुम्बासी परिवार विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै संघर्ष समितिले विरोध जनाएको हो ।
संघर्ष समितिका संयोजक पुण्यराम गौतमले शुद्धोधन गाउँपालिकामा करिब १० हजारभन्दा बढी घरपरिवार सुकुम्बासी जग्गामा बसोबास गर्दै आएको बताए । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका नाममा डोजर आतंक मच्चाएर नागरिकलाई त्रसित पार्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै गौतमले सीमा क्षेत्रमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मी र डोजर गरिबको बस्तीमा प्रयोग गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा कोपिला सापकोटाले स्थानीय सरकारले सुकुम्बासीको घर नभत्काउने आश्वासन दिए पनि त्यसमा पूर्ण विश्वास गर्ने आधार नरहेको गुनासो गरिन् । यदि कुनै पनि भूमिहीन वा सुकुम्बासीको घरमा डोजर चलाइए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनी उनले दिइन् ।
यस्तै, मानबहादुर बुढाथोकी, मोतिबहादुर थापालगायत वक्ताहरूले सात दिनभित्र गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचना तथा निर्णय फिर्ता नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । जनताको माग सम्बोधन नभए हजारौँको सहभागितामा गाउँपालिकाको निर्णय पुस्तिका नै च्यात्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले आफू जनताको पक्षमा रहेको बताए । गाउँपालिकाको तर्फबाट नागरिकलाई आतंकित पार्ने कुनै पनि गतिविधि नहुने स्पष्ट पार्दै उनले संघीय सरकारको सर्कुलरअनुसार सूचना जारी गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष बस्यालले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको न्यायपूर्ण व्यवस्थापनका पक्षमा गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
प्रतिक्रिया