काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले आर्थिक विधेयक संशोधन तथा उत्तरी नाकाबाट आयात गरिएका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको विस्तृत स्पष्टीकरण दिएको छ । सचिवालयले पछिल्ला दिनमा बजेटका उपलब्धिलाई तोडमोड गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा भ्रामक प्रचार भइरहेको दाबी गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव एवं जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाद्वारा जारी स्पष्टीकरणमा आर्थिक विधेयकमा भएको संशोधन र विद्युतीय गाडी आयातसम्बन्धी विषयलाई लिएर गलत सूचना फैलाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
सचिवालयका अनुसार जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक त्रुटि तथा अस्पष्टता देखिएपछि जेठ १७ गते ती त्रुटि सच्याउन आवश्यक संशोधन संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो । संसद् सचिवालयले सच्याइएका पृष्ठहरू विधेयकमा समावेश गरी सांसदहरूलाई वितरण गरेको जानकारी मन्त्रालयलाई दिएको जनाइएको छ ।
वक्तव्यमा संसद्मा जानकारी नदिई करका दर परिवर्तन गरिएको भन्ने आरोप निराधार रहेको उल्लेख गर्दै पृष्ठ संख्या घटबढ हुनु केवल लेआउट मिलानका कारण भएको स्पष्ट पारिएको छ । आर्थिक विधेयकमा देखिएका भाषिक त्रुटि र अस्पष्टता सच्याउने अभ्यास विगतदेखि नै रहँदै आएको पनि सचिवालयको भनाइ छ ।
सचिवालयले अघिल्ला सरकारले समेत बजेट प्रस्तुत गरेपछि आर्थिक विधेयकमा संशोधन गर्दै करका दर र उपशीर्षकहरू हेरफेर गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । गत वर्षको आर्थिक विधेयकमा समेत पाँचवटा बुँदामा ७३ उपशीर्षकका वस्तुको कर दर संशोधन गरिएको दाबी गरिएको छ ।
यसैबीच, बजेटअघि नै विद्युतीय गाडी आयात गरी भन्सार महसुलसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहाइएको भन्ने आरोपबारे पनि सचिवालयले खण्डन गरेको छ । रसुवा र मुस्ताङको कोरला नाकाबाट आयात गरिएका विद्युतीय गाडीहरू नियमित प्रक्रिया र बैंकमार्फत खोलिएको प्रतितपत्र (एलसी) का आधारमा कानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार रसुवा नाकाबाट ‘काइयी’ ब्रान्डका २०० विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए । ती गाडीमा बजेटपछिको व्यवस्थाले भन्सार महसुल बढेकाले आयातकर्ताले पूर्वसूचना पाएर लाभ लिन खोजेको भन्ने आरोप तथ्यहीन रहेको दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, मुस्ताङको कोरला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाइडी कम्पनीका ६४९ वटा ‘अट्टो-१’ र ‘अट्टो-२’ मोडेलका गाडी नेपाल भित्रिएका थिए । ती गाडीहरू पनि पूर्वस्वीकृत एलसी तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयात गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ती सबै गाडी नियमित र कानुनसम्मत रूपमा आयात भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । यद्यपि, रसुवा भन्सारमा कागजातका आधारमा जाँचपास भएका केही प्रक्रियाबारे थप छानबिन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइएको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
सचिवालयले बजेटअघि भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना चुहाएर कुनै व्यवसायीलाई लाभ पुर्याइएको प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गर्दै योजनाबद्ध रूपमा फैलाइएका भ्रमपूर्ण सूचना र प्रचारबाट सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया