काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा राज्यपक्षबाट व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै प्रभावित नागरिकसँग सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको २९ जेठमा बसेको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सुकुम्बासी हटाउने कार्यलाई अझ व्यवस्थित र मानवीय ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने बताए।
“सबै सुकुम्बासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग म मेरोतर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु,” उनले भने, “मैले यो अवस्था देखिरहँदा निकै दुःख महसुस गरेको थिएँ। यस विषयमा म आफैं धेरै खटिएको व्यक्ति भएकाले पनि यो काम अझ राम्रो ढंगले गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ। पूर्वतयारीका साथ समस्यालाई रोकथाम गर्ने उपाय अपनाउन सकिन्थ्यो होला।”
गृहमन्त्री गुरुङले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावित परिवारहरूको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
उनले हाल विस्थापित सुकुम्बासीहरूको अवस्था प्राकृतिक विपद्पछिको परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताए। “धेरै परिवार टेन्टमा बस्न बाध्य छन्, सरसफाइ र आधारभूत सेवाको चुनौती छ। अहिलेको अवस्था विपद्पछिको जस्तै देखिएको छ,” उनले समितिमा भने।
गुरुङले आगामी दिनमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू थप व्यवस्थित, मानवीय र संवेदनशील ढंगले अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया