काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय माग गरिएको छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार विभिन्न २० वटा ऐन संशोधनमाथि एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा राय उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणसमक्ष अनुरोध गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
संशोधनका लागि राय माग गरिएको कानुनहरुमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, जग्गा (नाप जाँच), २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, शिक्षा ऐन, २०२८ मा संशोधन, मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ रहेको छ ।
त्यसैगरी, निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०२५, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा संशोधन, वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४, सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१, योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ रहेका छन् ।
साथै, भूउपयोग ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६, बिमा ऐन, २०७९ मा संशोधन र विधायन ऐन,२०८१ मा संशोधनका लागि सर्वसाधारणमा राय माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया