शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर, शुल्क लागू भएसँगै निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा सर्वसाधारणबाट व्यापक आलोचना भएपछि सरकार निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच भएको लामो छलफलपछि शुल्क हटाउने निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सार्वजनिक रूपमा शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरेका थिए। सोही घोषणाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार औपचारिक रूपमा शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो पनि पढ्नुहोस : शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायिक क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेको छ। बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, उच्च अदालत सुर्खेतमा कार्यरत न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।