९ श्रावण २०८३, शनिबार | July 25, 2026

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिकामा संशोधन



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले ‘वालेट’ खोल्ने तथा प्रयोगकर्ताको विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था समेट्दै भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका, २०८२ मा १५औँ संशोधन गरेको छ ।
भुक्तानी प्रणाली विभागले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार संशोधित व्यवस्थाबमोजिम अब भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिप्राप्त संस्थाले नेपाली नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखअनुसारको विवरणसमेत यकिन गरी वालेट खोल्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, अनुमतिप्राप्त संस्थाले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल ‘एप्लिकेसन’ वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट वालेट प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए वा नभएको स्वघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएका नेपाली नागरिकले २०८३ असोज मसान्तभित्र आफ्नो वालेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका प्रयोगकर्तालाई भने परिचयपत्र लिएपछि विवरण अद्यावधिक गर्न प्रत्येक महिनासमेत जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले विदेशबाटै अनलाइनमार्फत आवश्यक कागजातका आधारमा विद्युतीय वालेट खोल्न सक्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । यस्ता प्रयोगकर्ताले नेपाल फर्किएको छ महिनाभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सम्बन्धित संस्थामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।
यसैगरी, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने अशक्त तथा असहाय नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाहेक अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा समेत वालेट खोल्न र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित निर्देशिकामा गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०८३, शनिबार  ९ : ३६ बजे

सांसद गणेश पौडेलमाथि मसी छ्याप्नेलाई कारवाही गर्न रास्वपाको माग 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलले रौतहट निर्वाचन

गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन र बिक्री गर्ने ६२ उद्योगी व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दायर

जनकपुरधाम । गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गरेको आरोपमा

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिकामा संशोधन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले ‘वालेट’

दाङमा ट्राफिक प्रहरीद्वारा एक करोड ५० लाख भन्दाबढी राजश्व सङ्कलन

दाङ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले वितेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरद्वारा रु दश अर्ब राजस्व सङ्कलन

विराटनगर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा