सोलु-मिर्चैया प्रसारण लाइन : अवरोध हटाउन ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा दिइने

काठमाडौं । दुई वर्षदेखि अवरुद्ध सोलु कोरिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ ।
उदयपुरको कटारी नगरपालिका-४, मरुवास्थित हरित सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माणको काम दुई वर्षयता रोकिएको थियो ।

स्थानीयवासीको मागअनुरूप ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा भुक्तानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सहमति जनाउनु भएपछि अवरोध खुल्ने अवस्था आएको हो ।

स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको बाटो (राइट अफ वे)मा पर्ने ऐलानी जमिनको समेत मुआब्जा पाउनुपर्ने र प्रसारण लाइनको टावर प्रस्तावित स्थानभन्दा अन्यत्रै सार्नुपर्नेलगायत सर्त राख्दै आएका थिए ।

मन्त्री पुनले मङ्गलबार सो क्षेत्रका सङ्घीय सांसद सुरेशकुमार राई, कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, कटारी-४ का वडाध्यक्ष कृष्णराज दनुवार र सोलु कोरिडोर आयोजनाका प्रमुख जनार्दन गौतमसँग मन्त्रालयमा छलफल गरी स्थानीयवासीको मागअनुसार ऐलानी जमिनको मुआब्जा दिने प्रस्ताव गरेपछि सहभागीले निर्माणको अवरोध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यो प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण राष्ट्रि«य प्रसारण लाइनमा जोडिन नसक्दा गत २०७६ माघ २० देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको २३ मेगावाटमध्ये ४.५ मेगावाटबाहेक सबै बिजुली खेर गइरहेको छ ।

सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुरको जलजले, खोटाङको बुइपा र ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुको तिङ्लासम्म ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।

जसमध्ये ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख गौतमले बताए । गौतमका अनुसार कुल ३०२ वटा टावरमध्ये २८८ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । कुल ९० किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये ४५ किलोमिटरमा डबल सर्किट लाइन ९तार० टाँग्ने कामसमेत सकिएको छ ।

मरुवाबाहेक अन्य चारवटा टावर निर्माणको काम जारी रहेको र दशैँअगावै सकिने आयोजनाले जनाएको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सोलुखुम्बु र आसपास क्षेत्रका आयोजनाबाट हाल उत्पादित र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र उदयपुर जिल्लामा वितरण गरी बाँकी राष्ट्रि«य प्रसारण लाइनमा जोडिन सम्भव हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलु कोरिडोरमा निर्माणाधीन ३२५ मेगावाट विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।

२०७२ चैतमा भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग प्राधिकरणले यो प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बिनाअवरोध काम भएको भए २०७६ माघमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुने थियो । बैठकपछि सांसद राईले स्थानीयवासीका समस्या करिब समाधान भएको प्रतिक्रिया दिए ।

नगरप्रमुख श्रेष्ठले आफूहरू काठमाडौंबाट फर्किएलगत्तै स्थानीयवासीसँग छलफल गरेर प्रसारण लाइन निर्माण सुचारु गराउने जानकारी दिए । उक्त समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।