काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने, प्रदर्शन गर्न पाउने हकको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ ।
शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न पाउने हकको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै आयोगको वाग्मती प्रदेश कार्यालयले काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्रमशः कालीप्रसाद पराजुली र ढुण्डिप्रसाद निरौला तथा दुवै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंह र किरण बज्राचार्यसँग छलफल गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सरकारको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा भइरहेको प्रदर्शन, प्रदर्शनका क्रममा न्यूनतम बल प्रयोगका सिद्धान्तको पालना गर्दै आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिन आयोगको वाग्मती प्रदेश कार्यालयले काठमाडौं दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेको हो ।
सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीका अनुसार सम्भावित जनधनको क्षतिलाई रोक्न, नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं शान्तिपूर्णरूपमा प्रदर्शन गर्न र भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
विरोधका कार्यक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा पर्नसक्ने गम्भीर असरप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
आयोगको प्रदेश कार्यालयबाट विरोध र प्रदर्शनको नजिकबाट अनुगमन भइरहेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल, समूह तथा नागरिक समाजले देशव्यापीरूपमा थप विरोधका कार्यक्रम तथा प्रदर्शन गर्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले नागरिकको संवैधानिक हकको उपभोग गर्न प्रहरी, प्रशासनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा प्रदर्शनकारीलाई पनि संयमता अपनाई आफ्ना विमति शान्तिपूर्णरुपमा प्रकट गर्न आग्रह गरे ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले स्थानीय प्रशासनले नागरिकको अधिकार तथा जनधनको सुरक्षाका लागि संवेदनशील रहेको बताउँदै प्रदर्शनकारीलाई संयमित भई प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले शान्तिसुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकार संरक्षणको विषयलाई प्रशासनले सदैव प्राथमिकतामा राखेको र नेपाल प्रहरी जनताको जीउ धनको रक्षा र मानव अधिकारको सम्मान गर्न सदैव तत्पर रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया