काठमाडौं । अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषदको बैठकले नियुक्तिका लागि गरेको सिफरिसका आधारमा गरिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।
खबरकुरासँग कुरा गर्दै अधिवक्ता बन्दीले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा सिफारिसमा परेकाहरुलाई सिफारिसको मितिले ४५ दिन गुजारेर आज गरिएको सपथ ग्रहण गैरकानुनी र असंवैधानिध भएको बताएका हुन् । अधिवक्ता बन्दीले मुल कानुन (संविधान)को बर्खिलाप हुने गरी गरिएको सपथलाई संवैधानिक मान्न नसकिने बताए ।
अधिवक्ता बन्दीले संविधान कानुनहरुको मुल कानुन मानिरहंदा संसदीय सुनुवाई नगरी संवैधानिक आयोगहरुमा सिफारिस गरिएकाहरुलाई सपथ खुवाउनै नमिल्ने जिकिर गरे । बन्दीले मुल कानुनसँग बाझिने सबै कानुनहरु स्वतः खारेज हुने बताए ।
‘आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तीन चरण छन्, परिषदले सिफारिस गर्छ, संसदले सुनुवाई गर्छ त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट सपथ गराईन्छ । दोस्रो प्रक्रियामा नगई तेस्रो प्रक्रिया अपनाउनुलाई कानुनसम्मत मान्न सकिन्न’, उनले भने, ‘मुल कानुन संविधान हो, त्यसपछि ऐन हुन्छ र त्यसपछि नियमावली । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई काट्ने गरी कानुन बनाउन पाईंदैन, ऐनको व्यवस्थालाई नियमावलीले काट्न पाईदैन । मुल कानुनलाई काट्ने गरी बनाइएको नियमावली आफैमा गलत छ ।’
संविधानमा संसदीय सुनुवाई बिना संवैधानिक आयोगको नियुक्ति हुन नसक्ने लेखिए पनि नियमावलीमा सिफरिस गरेको ४५ दिनमा तोकिएको प्रक्रिया पुरा नभएको अवस्थामा स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था गरिए अनुसार सरकारले सिफारिसमा परेकाहरुलाई सपथ गराएको हो ।
अधिवक्ता बन्दीले गत पुस ५ गते सिफारिस गरिएको भनिएको नियुक्तिको सिफरिस नै गैर संवैधानिक भएको दाबी गर्दै पहिले देखिनै रहेको व्यवस्था विपरित अध्यादेश ल्याएर संविधानले अनिवार्य भनेको सभामुख जस्तो पदलाई सुचना समेत नगरी बसेको बैठकले गरेको सिफारिस कानुन् सम्मत नहुने बताए । ‘आजको सपथ ग्रहण संविधानको मर्म, भावनाको खिलाफमा छ’, उनले भने ।
गत पुस ३ गते साविक संवैधानिक परिषदको कार्यविधि अनुसार बसेको बैठकमा कोरम नपुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत कार्यबिधि संशोधन गर्दै विपक्षी दलका नेता र सभामुखको अनुपस्थितिमा आयोगका पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरिएको थियो ।
बैठकमा उपस्थित रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले नियुक्तिका कुनै सिफारिस नभएको भन्दै सार्वजानिक प्रतिक्रिया ब्यक्त गरेपनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि सिफारिस गरिएका पदाधिकारीको नाम सार्वजानिक भएको थियो ।
प्रतिक्रिया