काठमाडौं । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्न ३८० वटा स्थानीय तहले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सडकको पहिचान गरी पठाउन स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
पक्की सडक सञ्जालले जोड्नका लागि माग गर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ का ७८ वटा स्थानीय तह, प्रदेश २ का ५८, बागमतीको ६०, गण्डकीको ४२, लुम्बिनीको ४५, कर्णाली ४५, सुदूरपश्चिमका ५२ वटा गरी ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्नका लागि विभागसँग माग गरेका हुन् ।
पालिकाको केन्द्रसँग कच्ची सडकसमेत नपुगेका स्थानीय तहकोे सङ्ख्या ३१ वटा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रोजेक्ट समन्वय एकाइका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर महेश्वर घिमिरेले जानकारी दिए । विभागले उक्त सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।
सरकारका रूपान्तरणकारी योजनाअन्तर्गत पर्ने यस प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिए बजेटको सुनिश्चितता र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा योजना कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । सरकारले पक्की सडक निर्माण गर्दा कच्ची ट्र्याकसमेत नखुलेका स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाउने घिमिरेले बताए ।
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोडिएपछि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म सवारी साधनको आवतजावत सहज भई सङ्घीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास स्थानीय पूर्वाधार विभागले लिएको छ । उक्त समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया