२२ भदौ २०८३, सोमबार | September 7, 2026

सचिवकै कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न : राम्रा निर्णय, कार्यान्वयन सकस



काठमाडौं । आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागितामा बस्ने उच्चस्तर बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न मन्त्रालय र निकाय सचिवको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सबै मन्त्रालय र निकाय सचिव बैठक नियमित राखेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा सचिवले नै उदासीनता देखाउने गरेको बताएका छन् ।

आफ्नै सहभागितामा बस्ने बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सचिवलाई ‘कुन तत्त्वले रोक्छ’ भन्ने प्रश्न आमरूपमै उठ्न थालेको पाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले समेत यो विषयलाई खासै प्राथमिकता दिन नसक्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादनसमेत कमजोर देखिँदै आएको छ ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन निकाय प्रशासन संयन्त्र नै हो । सचिवलाई प्रशासन संयन्त्रका मुख्य ‘हाकिम’ नै मानिन्छन् । मातहतका निकायमा रहने आफ्ना कर्मचारी संयन्त्रमार्फत सरकारका नीति, योजना तथा बजेट कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व उनीहरूकै काँधमा हुन्छ ।

मुख्य सचिव वैरागीको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकले झन्डै दर्जन निर्णय गरेको छ । तर, ती निर्णय ‘राम्रा’ तर ‘कार्यान्वयन’मा आशंका उब्जिनेखालका देखिन्छन् । यसअघि पनि सचिव बैठकबाट दर्जनौं निर्णय भए । तर, अधिकांश कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७७, मंगलबार  ६ : ३४ बजे

खजुराको प्रशंसनीय कामः बाँझो जमिन आम्दानीको स्रोत

नेपालगञ्ज । खजुरा गाँउपालिकाले प्रशंसनीय काम गरेको छ । खेर

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको

पीडितले सरकारको अभाव महसुस गर्न नपरोस्ः सभामुख अर्याल

धादिङ ।  सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित कुनै पनि

नबिल बैंकद्वारा १५.८० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव

काठमाडौ । नबिल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वितरणयोग्य

भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायिक लागि पुनरुत्थान प्याकेजः करमा पूर्ण छुटदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्म

काठमाडौ । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा