२२ भदौ २०८३, सोमबार | September 7, 2026

हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै फिर्ता



काठमाडौं । काठमाडौंको बानेश्वर तथा अनामनगर क्षेत्रको धोबीखोलामा विभिन्न व्यक्तिद्वारा हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै सरकारको नाममा ल्याइने भएको छ ।

भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्तिबाट हडपिएका ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले हडपिएका सरकारी जग्गा वैशाख महिनाभित्रै फिर्ता गर्नेगरी तदारुकताका साथ काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

राजधानी दैनिकले बिहीबार मात्रै २३ रोपनी सरकारी जग्गा १२ वर्षदेखि भूमाफियाको मिलिमतोमा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाउमा गराइ हडप्दै आएको खुलासा गरेको थियो ।

राजधानीमा समाचार प्रकाशन भएलगत्तै भूमिव्यवस्था मन्त्रालय र मातहतको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बिहीबार भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, भूमिव्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कार्यालय प्रमुखलगायतलाई आयोगमा नै बोलाएर ती जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अख्तियारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार हडपिएका जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७७, शुक्रबार  ७ : ४८ बजे

खजुराको प्रशंसनीय कामः बाँझो जमिन आम्दानीको स्रोत

नेपालगञ्ज । खजुरा गाँउपालिकाले प्रशंसनीय काम गरेको छ । खेर

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको

पीडितले सरकारको अभाव महसुस गर्न नपरोस्ः सभामुख अर्याल

धादिङ ।  सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित कुनै पनि

नबिल बैंकद्वारा १५.८० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव

काठमाडौ । नबिल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वितरणयोग्य

भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायिक लागि पुनरुत्थान प्याकेजः करमा पूर्ण छुटदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्म

काठमाडौ । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा