२४ बैशाख २०८३, बिहिबार | May 8, 2026

प्रतिनिधिसभा विघटन दुर्भाग्यपूर्ण : शान्ति समाज



बुटवल । मावन अधिकार तथा शान्ति समाजले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार हुँदा हुँदै संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद/प्रतिनिधिसभा विघटन दुर्भाग्य पूण रहेको जनाएको छ ।

समाजका केन्द्रिय सभापति गोविन्द खनालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ की दावी अस्वीकार गर्ने र त्यसकै आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु दुखद एवं दुर्भाग्यपुर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नियोजित षडयन्त्र अन्तर्गत मञ्चन भएको र यसको चालक सिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएको देखिन्छ । सो विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिको आह्वानपछि तोकिएको समयसीमा भित्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित गरेको दावालाई खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद भएको जनाइएको छ ।

नेपालमा कोभिड संक्रमणबाट नागरिकहरु आक्रान्त भई हाहाकार सिर्जना हुन थालेको दुःखद अवस्थामा देशलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विहिन बनाउने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, निर्वाचनलाई अनिश्चित गर्ने र लामो समय सत्तामा रहिरहने बदनियतले प्रेरित यस्ता कदमहरुप्रति शान्ति समाजले पटक पटक गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको खनालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

समाजले केहीदिन अंघि राष्ट्रपतिद्वारा जारी ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ मा निहित कतिपय दण्डात्मक, आपत्तिजनक प्रावधानहरु कोभिड नियन्त्रण भन्दा पनि दमन/निषेधको नियतले प्रेरित देखिएको भन्दै निन्दा समेत गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ९ जेष्ठ २०७८, आइतबार  ६ : १६ बजे

युवकको हत्या आरोपमा सुदूरपश्चिमका तीन युवा पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–१० पोडेटोलस्थित चिया सागर नजिक

बाढीमा फसेका यात्रु उद्धार गर्ने सशस्त्र प्रहरी टोलीको सम्मान

काभ्रेपलाञ्चोक । गत सोमबारको वर्षापछि रोशी खोलामा आएको बाढीका कारण

खानेपानीमा कर छुटको कानुनी व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले खानेपानी तथा

पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड : मनोनयनमा परेका १२ खेलाडीको नाम सार्वजनिक

पोखरा । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले यही वैशाख ३१

मूल्य वृद्धिसँगै निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा इन्धनको खपत घट्दै

वीरगन्ज । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै निर्माण क्षेत्र प्रभावित