६ श्रावण २०८३, बुधबार | July 22, 2026

बजेट पारित नहुने देखेपछि लुम्बिनीमा सत्तापक्षबाट प्रदेशसभा बहिस्कार



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक सत्तापक्षले बहिस्कार गरेको छ । प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि सत्तापक्षले बैठक बहिस्कार गरेको हो ।

सत्तापक्षले बैठक बहिस्कार गरेपछि सभामुख पूर्ण घर्तीले ऐतिहासिक परिघटना भन्दै बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका छन् ।

बजेट पारित हुनैपर्ने अन्तिम दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिए लगत्तै मतदानको प्रक्रिया शुरु हुनु अघि सत्तापक्षबाटै बैठक बहिस्कार भएको हो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित सत्ता पक्षका सबैमन्त्री र सदस्यहरु सभाबाट बाहिरिएपछि सभामुख पुर्ण घर्तीले बैठक स्थगित गरे ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट सम्बन्धमा छलफ सकिएर आज बिभागिय मन्त्रीहरु सहित मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएपछि मतदानमा जाने प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको जवाफ सकिए लगत्तै सभामुखसँग समय मागेर एमाले संसदीयदलका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले छलफलका लागि समय माग गरेपनि विक्षीहरुको तर्फबाट छलफलमा बस्न अस्विकार गर्दै प्रक्रियामा लैजान माग गरेका थिए । त्यसपछि सत्तापक्षका सबै सदस्यहरु बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा सत्ता पक्ष र विपक्षीको आसनमा ४१/४१ जना सदस्यहरु उपस्थित थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षीहरुले बजेट प्रस्तुती र छलफलमा सहभागी भएपनि आफुहरुसंग बहुमत भएको भन्दै प्रदेशसभामा बजेट फेल बनाउने रणनीति तय गरेका छन् । निर्णायक अवस्थामा मतदान गर्न पाउने सभामुखले विपक्षमा मतदान गर्ने आंकलन गरिएको छ । सभामुख घर्ती विपक्षी माओवादी केन्द्र निकट रहेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७८, बिहिबार  ५ : ०६ बजे

राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै हो : सभापति थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीति र धर्मको

बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित तुङसिङ मगर पक्राउ

बुटवल । बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित एकजना पक्राउ परेका

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

शंकर ग्रुपका अध्यक्ष अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौं । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका व्यवसायी तथा शंकर

शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क