बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले व्यवहारिक रुपमा प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको स्वीकार गरेका छन् ।
आफ्ने मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री चौधरीले व्यवहारिकरुपमा सरकार अल्पमतमा परेको स्वीकार गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कानुनीरुपमा सरकार बहुमतमा देखिएपनि व्यवहारीकरुपमा सरकार अल्पमतमा परेको बताए ।
उनले संसदको उपस्थितीको संख्या र व्यवहारमा देखिएको बराबर मत पुष्टि भएपछि सरकार अध्यादेशको माध्यमबाट बजेट ल्याउन बाध्य भएको बताए । ‘कानुनीरुपमा सरकारसँग अहिलेपनि ४५ मत छ, तर संसदमा ४१/४१ मत देखियो र सभामुखको मत विपक्षीमा जाँदा विपक्षी १ मतले बढी देखियो,’ उनले भने, – ‘बराबर मत भएर पछि सहमतीमा बजेट अनुमोदन गर्न विपक्षीलाई आग्रह ग-र्यौं, विपक्षी सहमतिमा आउन तयार नभएपछि अध्यादेशको बाटो अंगाल्न पुगियो ।’
उनले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीयदलका नेता बिरेन्द्र कनोडियासँग मुख्यमन्त्रीको बजेट अनुमोदन गर्ने विषयमा भद्र सहमति भएको पनि दाबी गरे । ‘सर्वसम्मतले बजेट अनुमोदन गर्ने र त्यस पछि सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिने सहमति भएको थियो, तर कनोडिया जी पछि प्रक्रियामा जाने कुरा गर्नु भयो ।’ मन्त्री चौधरीले भने ।
मन्त्री चोधरीले लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रदेशमै उत्कृष्ट नतिजा दिन सकेको सरकार भएको दाबी गर्दै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मात्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुंजिगत खर्च तर्फ ९९ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको बताए । उनले संघीय सरकारले समेत गर्न नसकेको उपलब्धी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हासिल गरेको दाबी गर्दै उनले कानुन निर्माण, विकास, सुशासन लगायत हरेक क्षेत्रमा प्रदेश सरकार ७ वटै प्रदेशमा अग्रभागमा रहेको दाबी गरे ।
पत्रकारहरुको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारले गरेको अध्यादेशको निर्णयलाई कर्मचारीले असहमति जनाउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । ‘क्याबिनेटको निर्णय मान्दिन भन्ने उनीहरु को हुन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।
प्रदेश सरकारले आज बिहानै अध्यादेश जारी भएको भन्दै प्रदेशभरीका प्रदेश स्तरिय कार्यालयहरुमा कर, राजश्व संकलन जारी राखेपनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट अपरान्ह २ः५० बजे मात्र अध्यादेश जारी भएको सूचना सार्वजानिक भएको थियो । केही मन्त्रालयका सचिव र उच्च अधिकारीहरुले अध्यादेशको बिरोध गरेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट अध्यादेश जारी हुन ढिला भएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
प्रदेशसभाका सभामुखले सत्तापक्षका सांसदलाई विपक्षी बेन्चमा राखिदिएको समेत आरोप लगाए ।
प्रतिक्रिया